• 025-580980
  • sahakariregistrar.p1@gmail.com
  • इटहरी, सुनसरी, प्रदेश नं १

कार्यालयको परिचय

प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई सूचना ।।।____जिल्ला तथा प्रदेश विषयगत सहकारी संघ दर्ताको लागि आवेदन गर्दा पुर्‍याउनु पर्ने प्रकृया सम्बन्धमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको सूचना____डिभिजन वन कार्यालय, सुनसरीको ,सुनसरी जिल्लाका संघ/संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना____प्रदेश नं.१ सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संघ/ संस्थाहरुलाई प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय इटहरीको सूचना____प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट कर्मचारीहरुलाई कार्य विभाजन____सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई सूचना____सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको बारे____कार्यक्षेत्र सम्बन्धि सूचना____प्रदेश नं १ सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, इटहरीको सूचना____बचत तथा ऋणको कारोवार विषयगत तथा बहुद्देश्यीय संस्थाहरूलाई सूचनाः
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयप्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयमा. राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश १सचिव श्री निरु दाहाल पाण्डे, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश १

परिचयः

विभिन्न किसिमका प्राकृतिक छटा अनि श्रोतसाधनले भरिपूर्ण प्रदेश नं. १  हिमाली भूभाग देखि तराईका फाँटसम्म फैलिएको छ । प्रसिद्ध हिमाल सगरमाथा, मकालु लगायत जलविद्युतका हिसावले प्रचूर संभावनायुक्त खोलानाला र  नदीहरु अनि झरना छाँगाछहरा पर्यटन तथा पैदल यात्राका लागि उतिकै चर्चित स्थानहरु यस प्रदेशमा छन् । तरार्इका फाँटहरुमा खद्यान्न , दलहन , तेलहन , फलफुल र फस्टाउदो नगदेवालीका साथै उद्योग कलकारखाना मानव संशाधनको आवस्यकताका साथै विविध जातजाती संस्कार र संस्कृतियुक्त यस प्रदेशमा  भएका श्रोतसाधनहरुको  पहिचान , प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि सहकारिता भरपर्दो माध्यम हुन सक्छ भन्ने प्रदेश सहकारी नीति रहेको छ ।

यस क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलहरुको विकास तथा प्रवर्धनका लागि पर्यटन सहकारीको विकास तथा प्रवर्धन, कृषि तथा पशुपालन, तरकारी फलफुल , खाद्यान्न , दलहन, तेलहन र नगदेबाली समेत क्षेत्रको विकासका लागि कृषि सहकारी एवम् श्रमको विकासका लागि श्रमिक सहकारी मार्फत किसान मजदुर गरिव सुकुम्वासी तथा सीपमा आधारित जातजातीहरु विच छरिएर रहेको पूँजी र प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याई आर्थिक सम्वृद्धि तथा व्यवशायिकता कायम गर्ने उद्देश्यले हाल विभिन्न प्रकृतिका ५,१४४ सहकारी संघसंस्थाहरु यस प्रदेशमा दर्ता भई संचालनमा रहेका छन्।

यी सबैबाट भएको पूँजी परिचालन रु ३१,७४७,२४८,००० (एकतिस अर्व चौहतर करोड बहतर लाख अडचालिस हजार) रहेको छ । त्यस मध्ये प्रदेशस्तरमा मात्र १०६० भन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाहरु संचालनमा रहेका र नयाँ दर्ता हुनको लागि पनि माग आईरहेको अवस्था छ। उल्लेखित सहकारी संघसंस्थाहरुको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न सके यस प्रदेशको आर्थिक विकास तथा गरिबीनिवारणमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

  • प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना गर्नुको ‌औचित्यः

नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात सो संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा उल्लेखित अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारवाट स्वीकृत भएको कार्यविस्तृतीकरण अनुसार २ वटा पालिका वा सो भन्दा बढी यस प्रदेशका १४ जिल्ला सम्म कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संघसंस्थाहरु यस प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने हुन्छ।

त्यसरी कार्यक्षेत्र रहेका १०६० भन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाहरु र प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने सहकारी संघसंस्थाहरु समेतको नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षण लगायत सहकारी क्षेत्रको विकासका कार्यहरु तीव्रताका साथ अगाडी वढाउन जरुरी भएको छ । नयाँ संस्थाहरु दर्ताका लागि निरन्तर माग आईरहेको र प्रदेशमा सहकारी संघसस्थाहरुको नियमनकारी निकायको रुपमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको परिकल्पना प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ दफा (२) परिभाषा खण्डको (ट) मा प्रदेश सहकारी विभागको रुपमा रहने र उक्त कार्यालयको प्रमुखको रुपमा दफा ७६ वमोजिम प्रदेश सरकारले तोकेको रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था रहेको छ।

  • प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापनाको लक्ष्यः

प्रदेशस्तरमा रहेका सहकारी संघसंस्थाहरुको विकास, प्रवर्द्धन तथा व्यवसायिकरण गरि प्रदेशमा छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा सीपलाई एकीकृत गर्दै प्रदेशको  आर्थिक समृद्धि र गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने ।

  • प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापनाको उद्देश्य :
  • प्रदेश स्तरमा सहकारिताको भावना विकास गर्ने
  • प्रदेश स्तरमा पूँजी, प्रविधि र सीप विकासमा सहकारीता कायम गर्ने
  • उत्पादनमा सहकारी प्रविधि संचालन गर्न जोड दिने
  • सहकारी सम्वन्धि अध्ययन, अनुसन्धान तथा गुरुयोजना तयार गर्ने
  • सहकारीको व्यवसायिकरणमा जोड दिने
  • सहकारी सम्वन्धी ऐन, कानून, नियमावली र सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त अनुरुप सहकारी संघसंस्थाहरुको नियमन, प्रवर्द्धन तथा प्रशिक्षणका कार्यहरु नियमित रुपमा संचालन गर्ने ।
  • प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरुः
  • सहकारी संघसंस्थाको दर्ता
  • सहकारी संघसंस्थाको विनियममा संशोधन स्वीकृति
  • सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्वन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन, प्रवर्द्धन तथा प्रशिक्षणका कार्यहरु
  • सहकारी सस्थाको कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्ने
  • सहकारी संघसंस्थाको निरीक्षण
  • नियमित अनुगमन र पालना नगरिएका अवस्थाहरूमा सघन अनुगमन एवं अनुसरण
  • गुनासो सुनुवाई
  • सहकारी संघसंस्थाको एकीकरण वा विभाजन प्रस्तावको स्वीकृति
  • सहकारी संघसंस्थाको विघटन र लिक्विडेटरको नियुक्ति
  • प्रदेश सहकारी ऐन, नियम तथा सहकारी सम्वन्धी प्रचलित कानून वमोजिम तोकिएका अन्य कार्यहरु
  • प्रदेश सहकारी ऐन, नियम, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका तथा प्रचलित सहकारी तथा अन्य कानूनहरुको कार्यान्वयन तथा परिपालना
  • प्रदेश सहकारी ऐन, नियम, तथा प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण गर्ने
  •  सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ जस्ता अन्य सम्बन्धित कानूनका प्रावधानहरूको पालना
  • गरिवी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड एवम् योजनाको  कार्यान्वयन र नियमन तथा अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, सूचना संकलन, गरीब घरपरिवार पहिचान, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण