• 025-580980
  • sahakariregistrar.p1@gmail.com
  • इटहरी, सुनसरी, प्रदेश नं १

कार्यालयको परिचय

शुभ दीपावली एवं छठ पर्वकाे शुभकामना____कार्यालयको प्रथम त्रैमासिक प्रगती प्रतिवेदन____शुभ विजया दशमी को शुभकामना____प्रदेश बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ दर्ता गरीएको सम्बन्धी सूचना____कार्यालयको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेका सहकारी संघ/संस्थाहरुको जिल्लागत विवरण____आ.ब.2076/077 को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालयबाट पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नबुझाउने सहकारी संघ/संस्थाहरुको विवरण सार्वजनिक गरीएको ।____सहकारी संस्थाका सदस्यहरु र सर्व साधारणलाई सूचना।।।____जरिवाना तिरी आ.व. 076/077 को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने सहकारी संघ/संस्थाहरु तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरुको नामावली सार्वजनिक गरिएको सूचना ।।।____प्रदेश नं. 1 सरकारको नियमन क्षेत्रमा पर्ने सबै सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना____साधारण सभा सम्बन्धी प्रदेश नं. 1 सरकारको नियमन क्षेत्रमा पर्ने सबै सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको परिचय

नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात सो संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारवाट स्वीकृत भएको कार्य विस्तृतीकरण अनुसार २ वटा पालिका वा सो भन्दा बढी यस प्रदेशका १४ जिल्ला सम्म कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संघ संस्थाहरु यस प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्दछन् । यी सहकारी संघ संस्थाहरु र प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने सहकारी संघ संस्थाहरु समेतको नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षण लगायतका कार्यहरु अगाडि बढाउन नियमनकारी निकायको रुपमा प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना भएको हो । प्रदेशमा सहकारी संघसस्थाहरुको नियमनकारी निकायको रुपमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको परिकल्पना प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ दफा (२) परिभाषा खण्डको (ट) मा प्रदेश सहकारी विभागको रुपमा रहने र उक्त कार्यालयको प्रमुखको रुपमा दफा ७६ वमोजिम प्रदेश सरकारले तोकेको रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था रहेको छ।

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय हाल सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा रेशम प्रशोधन केन्द्रको हातामा संचालित रहेको छ । यस कार्यालयमा हाल जम्मा १३ जना जनशक्तिबाट नियमित रुपमा कार्य संचालन भइरहेको अवस्था छ ।

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरुः

  • प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र सहकारी संघ संस्थाको दर्ता गर्ने
  • सहकारी संघ संस्थाको विनियममा संशोधन स्वीकृति दिने
  • सहकारी संघ संस्थाको नियमित अनुगमन र सघन अनुगमन एवं अनुसरण
  • आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारी संघ संस्थाहरु सम्वन्धी  गुनासो सुनुवाई गर्ने
  • सहकारी संघसंस्थाको एकीकरण वा विभाजन प्रस्तावको स्वीकृति
  • सहकारी संघसंस्थाको विघटन र लिक्विडेटरको नियुक्ति
  • प्रदेश सहकारी ऐन, नियम, मापदण्ड, कार्यविधि तथा सहकारी सम्वन्धी प्रचलित कानून वमोजिम तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने
  • प्रदेश सहकारी ऐन, नियम, तथा प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्ने
  •  सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ जस्ता अन्य सम्बन्धित कानूनका प्रावधानहरूको पालना गर्ने, गराउने
  •  आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारी संघ संस्थाहरुको तथ्याँक व्यवस्थापन गर्ने ।
  • सहकारी दर्ता र नियमन सम्वन्धमा एकरुपता कायम गर्न स्थानीय तहका सहकारी शाखा हेर्ने कर्मचारीहरुका लागि तालिम संचालन तथा अन्य विषयहरुमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने । आदि ।

नेपालमा सहकारी अभियानको वर्तमान अवस्था

नेपालमा सरकारी कार्यक्रमको रुपमा वि. सं. २०१३ चैत्र २० गते शुरु भएको सहकारी अभियान २०४८ सालसम्म सरकार नियन्त्रित विशेष गरी सरकारी संस्थानहरुको वितरण माध्यम (डिलर) को रुपमा रहेको पाइन्छ भने वि. स. २०४९ जेठ २ गते सहकारी ऐन २०४८ जारी भएपिछ सदस्यको माग अनुसार सहकारी सिद्धान्तमा आधारित स्वयात्त सहकारी संस्था तथा संघहरु गठन भई संचालन हुन थालेका हुन । हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालको सहकारी अभियानमा लगभग तीस हजार सहकारी संस्थाहरुमा ७३ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु आवद्ध भएको, छ खर्व भन्दा बढी पूँजी निर्माण र परिचालन भएको तथा लगभग एक लाख प्रत्यक्ष र दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सहकारी क्षेत्रबाट सृजना भएको अवस्था छ ।नेपालको संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई देशको आर्थिक विकासको माध्यमको रुपमा परिभाषित गरेको अवस्था र आर्थिक क्षेत्रमा सहकारी अभियानको आफ्नै पनि उल्लेख्य उपस्थितिबाट नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहकारी अभियानको विशेष स्थान रहेको कुरा आँकलन गर्न सकिन्छ । वर्तमान सहकारी ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको व्यवसायिक कारोवार, सुशासन र पारदर्शिता, वित्तीय मापदण्डहरुको पालना एवं वित्तीय अनुशासन, सामजिक/सामुदायिक उत्तरदायित्व र सहकारीहरु वीचको समन्वय अथवा प्रभावकारी संघीकरण व्यवस्था हाल नेपालको दीगो सहकारी विकासका लागि अत्यावश्यक देखिएको छ ।

नेपालको सम्विधान २०७२ ले राज्य पुर्संरचना गरी तीन वटा तहको व्यवस्था गरेपछि एकात्मक रुपमा सहकारी विभाग र मतहतका ३८ वटा डिभिजन सहकारि कार्यलालयहरुबाट भइरहेको सहकारी नियमनको कार्य संघ, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा विभाजन भयो ।यो व्वस्थापछि एक स्थानीय तहभरी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरु सम्वन्धित स्थानीय तहमा, एक स्थानीय तहभन्दा बढी एक प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघ संस्थाहरु सम्वन्धित प्रदेशमा र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघ संस्थाहरु संघीय सरकारमा हस्तान्तरण भए ।हालको अवस्थामा नेपालमा कूल २९,८८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु रहेकोमा संघीय सरकार अन्तर्गत १२५ वटा सहकारी संस्थाहरु, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६००३ सहकारी संस्थाहरु र स्थानीय तह अन्तगत २३७५८ सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । कूल सहकारी संस्थाको लगभग ८० प्रतिशत सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तहबाट नियमन हुने अवस्था रहेको तथा अव दर्ता हुने संस्थाहरु पनि कानूनत: स्थानीय तहमा नै धेरै दर्ता हुने अवस्था रहेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहमा प्रभावकारी नियमन संरचना तर्जुमा गरी सहकारी संथाको दर्ता, अनुगमन, अभिलेखन सम्वन्धि कार्यहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

      सहकारी विभागबाट हालै प्रकाशित तथ्याँक अनुसार प्रदेश नं १ मा कूल ४,७३७ सहकारी संघ संस्थाहरु रहेका छन् जसमध्ये १,०४१ सहकारी संघसंस्थाहरु प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा परी यस कार्यालयले नियमन गरिरहेको छ भने बाँकी ३,६९६ सहकारी संस्थाहरु विभिन्न १३७ स्थानीय तहहरुबाट नियमन हुँदै आएका छन् । प्रदेश एकमा सहकारी संस्थामा आवद्ध कूल सदस्यहरुको संख्या ९,३५,७०० रहेको छ जसमा महिला सदस्यहरको अनुपात ५३.५ प्रतिशत रहेको छ ।यसैगरी सहकारी संघ संस्थाहरुको कूल शेयर पूँजी : रु ८,२०,०२,८७ हजार, कूल बचत निक्षेप:रु ४१,२१,४२,०१ हजार, कूल ऋण लगानी : रु ३८,९५,२९,१५ हजार रहेको छ भने सहकारी संघसंस्थाहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी : २०,६८५ र लगभग दुई लाखको हाराहारीमा अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलव्ध गराएको अवस्था छ ।

 प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेका १०४१ सहकारी संघ संस्थाहरुको आधारभूत तथ्याँक व्यवस्थापन गर्ने कार्य यस कार्यालयबाट भइरहेको छ र आगामी असार मसान्त सम्ममा एकिन तथ्याँक तयार गरी प्रकाशन गर्ने लक्ष रहेको छ । हालसम्म कम्प्युटरमा प्रविष्ट भएको तथ्याँक अनुसार यस कार्यालयको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेका १०४१ वटा सहकारी संघ संस्थाहरुमा आवद्ध सदस्यहरुको संख्या ३,८८,४८४ रहेको छ, जसमा महिलाको अनुपात ४५ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी सहकारी संघ संस्थाहरुको कूल शेयर पूँजी : रु ३,६५,४१,८० हजार, कूल बचत निक्षेप: रु १९,९९,९८,५९ हजार, कूल ऋण लगानी : रु १६,७३,८४,६३ हजार रहेको छ भने सहकारी संघ संस्थाहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी : ४००० उपलव्ध गराएको अवस्था छ ।

प्रदेश नं १ को सहकारी अभियानमा देखिएका सवल पक्षहरु

  • ठूलो मात्रामा पूँजी निर्माण र परिचालन  भएको छ ।
  • ठूलो मात्रमा नागरिकहरुको सहकारीमा अवद्धता र नेतृत्व विकास भएको छ ।
  • राष्ट्रिय सहकारी अभियानमा प्रदेशको राम्रो प्रतिनिधित्व भएको छ ।
  •  वित्तीय क्षेत्रमा विचौलियाहरु विस्थापन भएका छन् ।
  • सहकारी मार्फत् कृषि सामाग्री आपूर्ति, कृषि उत्पादन र वजारीकरणमा वृद्धि भएको छ ।
  • प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

प्रदेश नं १ को सहकारी अभियानमा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु

  • जुनसुकै विषयका सहकारी संस्थाहरु भए तापनि बचत तथा ऋणको कारोवारमा मात्र केन्द्रित भएर कारोवार गरिरहेका छन् ।
  • सहकारी संस्थाहरुमा व्यवसायिकताको अभाव रहेको छ । (उत्पादन प्रवर्धन, उपभोग स्तरमा वृद्धि तथा रोजगारी सृजना)
  • संघ संस्थाहरुको गतिविधिमा सुशासन र पारदर्शीताको अभाव रहेको छ ।
  • वित्तीय मापदण्डहरुको पालनाको अवस्था कमजोर रहेको छ ।
  • सहकारी संघ संस्थाहरुको समुदायप्रति चासो अथवा सामाजिक/सामुदायिक कार्यमा न्यून उपस्थिति रहेको छ ।
  • सहकारी सहकारी वीचमा समन्वयको अभाव रहेको छ ।
  • सहकारी क्षेत्रमा अझ पनि लक्षित वर्गको पहूँच पुग्न सकेको छैन ।
  • नियामक निकायमा दक्ष जनशक्ति लगायत स्रोत साधनको अभाव रहेको छ ।